Voice of voiceless

Friday, October 25, 2013

Brick-moulders recount their evil bondage with kiln

  • 26 Oct 2013
  • Hindustan Times (Lucknow)
  • HT Correspondent lkoreportersdesk@hindustantimes.com

Brick-moulders recount their evil bondage with kiln

ZoomBookmarkSharePrintListenTranslate
LUCKNOW: They live in a single room hovel with a low roof that requires one to stoop low to enter. There is no light, nor enough space to stretch the body or sit with legs straightened. They are paid a pittance for their day-long toil and get no medical facilities and no recreation time. Their misery and squalor is compounded by physical exploitation, life threats and inhumane treatment at the hands of their masters.
DEEPAK GUPTA / HT PHOTOA public hearing underway for bonded and child labourers in the state capital on Friday.
Be it Uttar Pradesh or any other state, the lives and livelihoods of brick-kiln workers end up being contracted to their workplaces in more ways than one can imagine.
Many such bonded and child labourers, who have spent many years of their lives in these kilns in Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and other parts of the country were in the state capital on Friday to be part of a public hearing before the representatives of the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), National Commission for Women and National Human Rights Commission.
They narrated the dismal conditions under which they worked and how they were abused. A woman of the Musahar tribe of Jharkhand, who spent a long time at a brick kiln with her husband, said, “They would beat us on every petty issue. They kept my husband captive for some months because he had objected to the conditions of work. They exploited me and did the same to every woman who lived in the kiln.”
Not just physical and mental abuse, the bonded labourers also face constant threat to their lives from the owners. Many had even lost their lives this way, said the bonded labourers who had been freed.
“They killed my son and buried him near a river. There are so many who are killed in this way and even the families do not come to know about the remains of their near ones,” said another women who spent 15 years of her life in a kiln.
“While those at the helm of affairs are not well updated about the laws that exist for bonded labourers and their rehabilitation, there is a lot that needs to be done to stop the abuse and exploitation still prevalent in the brick kilns,” said Lenin Raghuvanshi, who works for the rights of such labourers.
Posted by National alliance on testimony therapy at 9:33 PM

मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए बाल मजदूरी और बन्धुआ मजदूरी के खिलाफ जनसुनवाई

मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए बाल मजदूरी और बन्धुआ मजदूरी के खिलाफ जनसुनवाई

भारत एक तरफ अन्तरराष्ट्रीय शक्ति बनने की ओर वंही दुनिया के सबसे अधिक बन्धुआ मजदूर (समकालीन दास) यंही पर 

आज 25 अक्तूबर 2013 को लखनऊ के हजरतगंज स्थित होटल इण्डिया अवध में मानवाधिकार जननिगरानी समिति द्रारा डेनिश इंस्टीट्यूट अगेंस्ट टार्चर (डिग्निटी) के सहयोग और वायस ऑफ़ पीपुल एवं क्यू० आई० सी० ए०सी० के संयुक्त तत्वाधान में “बंधुआ मजदूरी” एवं “बाल बंधुआ मजदूरी” के खिलाफ इंसानी गरिमा को सुनिश्चित, सुरक्षित एवं संरक्षित करने उददेश्य से एक “जनसुनवाई” आयोजित किया गया |



जनसुनवाई में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य और उत्तर प्रदेश बाल मज़दूरी उन्मूलन कोर कमेटी के चेयरपर्सन डा. योगेश दूबे जी, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री. शमीना शफीक जी, एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से असिस्टेंट रजिस्ट्रार श्री ओम प्रकाश व्यास जी, उत्तराखंड राज्य के भूतपूर्व डी० जी० पी० श्री. ज्योतिस्वरूप पाण्डेय जी बतौर ज्यूरी के रूप में शामिल हुए | इस जनसुनवाई में विशिष्ट अतिथि के रूप में पंचायतीराज एवं राष्ट्रवादी ग्रन्थालय सभा सचिव श्री. रवीन्द्र सिंह डोंगरा जी भी शामिल हुए | इस मौके पर ज्यूरी सदस्यों द्रारा “The dark site of India” नाम से रिपोर्ट रिलीज किया गया, जो समिति द्रारा प्रकाशित की गयी है और जो कि उत्तर प्रदेश में बन्धुआ मजदूरों की विकट परिस्थियों और उनके कठोर अनुभवो पर आधारित है |
 
 
 
 
स्वागत भाषण और विषय प्रवेश कराते हुए समिति के निदेशक डा.लेनिन ने बताया कि पिछले ढाई सालों विभिन्न आयोग, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रशासनिक पैरवी एवं क़ानूनी हस्तक्षेप के ज़रिये 243 बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है और 1996 से अब तक 3500 मजदूरों को ढाचागत बन्धुआ मजदूर प्रणाली से मुक्त कराया गया है| उन्होंने बताया कि यह आश्चर्यजनक तथ्य है की ये सभी बन्धुआ मजदूर अधिकांश अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, आदिवासी समुदाय या फिर अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित मिले, एक भी बन्धुआ मजदूर ऊँची जाति से नही संम्बन्धित थे | आज भी हमारे समाज में बंधुआ मजदूरी की समस्या बने रहने का प्रमुख कारण हमारे समाज की आर्थिक विषमता, जातिगत व्यवस्था, तानाशाही प्रवृति, साम्प्रदायिक मानसिकता एवं विचारधारा और पितृसत्तात्मक सोच का समाज में बने रहना है | जिससे आज इक्कीसवीं सदी में भी हाशिये पर जीने वाले समुदायों के परिवार में विशेषकर बच्चों व महिलायों की स्थिति बहुत अमानवीय एवं नारकीय है | 




साथ ही जनसुनवाई के इस विशिष्ट सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों सोनभद्र, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, अलीगढ़ से कुल सत्तर से अधिक बन्धुआ मजदूरों और बाल मजदूरों के मामलो को शामिल किया गया | इनमे से पन्द्रह केसों को ज्यूरी के सामने सुनवाई के लिए रखा गया, जिसमे न्याय की आस लगाये बन्धुआ मजदूरी के शिकार पीड़ितों ने अपनी आप बीती कहानी व स्व-व्यथा कथा ख़ुद सुनाया | साथ ही यह भी बताया प्रशासन बंधुआ मजदूरों को चिन्हित करने, उनके पुनर्वास, सामाजिक विकास और कल्याण की योजनाओं में वरीयता व भागीदारी एवं बन्धुआ व बाल मजदूरी उन्मूलन कानूनों की सख्ती से लागू करने में लगातार लापरवाही करता है विदित हो कि हाल ही में मुजफ्फरनगर और शामली में हुए सांप्रदायिक दंगे के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री माननीय श्री. शिवपाल सिंह यादव द्रारा जारी की गयी रिपोर्ट में भी बंधुआ मजदूरी के लक्षणों को चिन्हित किया गया है, किन्तु सीधा बन्धुआ मजदूरी को स्वीकार नहीं किया गया है | रिपोर्ट में दंगा पीडितो का शिविरों से अपने घर वापस न लौटने के कारणों में बिंदु संख्या 2 में बताया गया है कि कुछ पीडितो द्रारा स्थानीय लोगों और भट्ठे से कर्ज लिया गया है और वे वसूली के डर से गाँव वापस नही जा रहे हैं| बन्धुआ मजदूरी के सन्दर्भ में “बन्धुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार” के फैसले में स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया है और उसे कर्ज के एवज में वंही काम करने की बाध्यता हो, साथ ही उसे न्यूनतम मजदूरी नही मिलता हो, व्यक्ति डरा हो तो इस फैसले के अनुकूल यह सीधे - सीधे बन्धुआ मजदूरी का मामला है | ऐसे सभी मामलो को अविलम्ब चिन्हित करते हुए उन्हें बंधुआगिरी से मुक्त कराते हुए पुनर्वासित किया जाना चाहिए जिससे वे पुन: बन्धुआ जीवन जीने को बाध्य न हों | 





हाल ही में आस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित संस्था “वाक फ्री फाउन्डेशन’’ के द्वारा जारी रिपोर्ट में विश्व दासता सूचकांक 2013 के आकड़ों के अनुसार 162 देशों में सर्वेक्षण के अनुसार दुनियाभर में 3 करोड़ लोग दासता के शिकार हैं, जिसमें भारत में ही अकेले 1.39 करोड़ लोग दासता का जीवन जी रहे हैं | भारत समेत दुनिया के गरीब देशो में इंसानों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, परस्थितियो (जाति, लिंग, गरीबी, अशिक्षा) का फायदा उठाकर उन्हें गुलाम बनाकर बन्धुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, मानव तस्करी, जबरन विवाह, देह व्यापर के धंधे में धकेला जाता है | छल के जरिये किसी व्यक्ति की आजादी छीनकर दबाव हिंसा के जरिये उनका आर्थिक,शारीरिक व मानसिक शोषण करना उन्हें दास बनाना अठारवीं सदी की घटनाएँ जो आज भी भारी संख्या में जबकि बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी के खिलाफ कई दशक पहले कानून लागु हो चुका है और श्रम मंत्रालय के अधीन मजदूरों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सैकड़ो योजनाए सचालित हैं | बन्धुआ मजदूरी और बाल मजदूरी से मालिकों द्वारा कई गुना मुनाफा कमाने का जरिया बना है |


जनसुनवाई की सफलता के लिए उत्त्तर प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड एवं कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा शुभकामनाए दी गयी साथ ही सुनवाई में इंटरनेशनल जस्टिस मिशन, आक्सफेम सहित कई संस्थाओ के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की और बन्धुआ एवं बाल मजदूरी को जड़ से समाप्त करने पर जोर दिया | में सत्र का संचालन वायस ऑफ़ पीपुल की राज्य संयोजिका श्रुति नागवंशी ने किया और अंत में मानवाधिकार जननिगरानी समिति के अनूप श्रीवास्तव ने ज्यूरी के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन दिया|

Posted by National alliance on testimony therapy at 9:50 AM

Thursday, October 17, 2013

Invitation: Public hearing to ensure human dignity against on bonded labour and children labour

 
The link for concept note: http://www.merinews.com/article/pvchr-to-organise-public-hearing-to-ensure-human-dignity-against-bonded-and-child-labour/15890911.shtml
Posted by National alliance on testimony therapy at 12:15 AM

Monday, October 14, 2013

19-year-old tribal girl stripped, tonsured for inter-caste marriage

From: Pvchr <cfr.pvchr@gmail.com>
Date: 14 October 2013 6:37:22 PM IST
To: "covdnhrc@nic.in" <covdnhrc@nic.in>
Cc: "jrlawnhrc@hub.nic.in" <jrlawnhrc@hub.nic.in>, Lenin Raghuvanshi <lenin@pvchr.asia>
Subject: 19-year-old tribal girl stripped, tonsured for inter-caste marriage
To, 
The Chairperson
National Human Rights Commission
New Delhi

Dear Sir, 
I want to bring in your kind attention towards the news published in India Today on 14th October, 2013 regarding 19 years old tribal girl stripped, tonsured for inter caste marriage
19-year-old tribal girl stripped, tonsured for inter-caste 
marriage 
http://m.indiatoday.in/story/19-year-old-tribal-girl-stripped-tonsured-for-inter-caste-marriage/1/314463.html
PTI
Thane, Sunday, October 13, 2013 | 20:52 IST

BackHOMEBack

In a shocking incident, a 19-year-old tribal girl was allegedly stripped and her head tonsured by her in-laws at a village for marrying outside her caste, police said.

The girl, in her complaint lodged with Padgha police station in Shahapur taluka of Thane district on Saturday, stated that on August 30, her in-laws stripped her, tonsured her head and also severely beat her up as they were against her marriage with their son Yogesh Patil.

The victim mentioned in her complaint that she had got acquainted with Yogesh while working as a packer at a godown in Bhiwandi town of Thane district.

Despite opposition from his family, the victim and the boy got married in May this year and were living at her parent's house in Pali village of Dabhade in Bhiwandi taluka.

On August 30, when the couple were on way back to the girl's house, Yogesh's family members forcibly took both of them to their home at Maide in Bhiwandi.

They tied the couple at the entrance of their home and then allegedly stripped the girl and tonsured her head, according to the police complaint.

The complaint also mentioned that one of Yogesh's brother took their pictures on his mobile phone after they were "punished" and threatened them.

Later, Maide village sarpanch Santosh Patil rescued the girl and the couple was taken to Padgha police station where it was decided that they will live separately.

However, last night the girl filed a complaint against Yogesh's family members.

Padgha police said offences under sections 498(a) (cruelty), 354 (assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty), 353, 504, 506 (criminal intimidation) of the IPC and relevant sections of Prevention of Atrocities on SC and ST Act, 1989, have been registered against Yogesh, his parents Madhukar Patil and Malti Patil and his elder brother.

No arrests have been made so far in the case, police added.

Therefore it is kind request please take appropriate action at earliest.

Thanking You
Sincerely Yours

Lenin Raghuvanshi
Secretary General
PVCHR
mobile No. 09935599333
Posted by National alliance on testimony therapy at 9:26 PM

Sunday, October 6, 2013

India: In Aftermath of Riots, Support Sexual Assault Victims


---------- Forwarded message ----------
From: PVCHR Communication
Date: Mon, Oct 7, 2013 at 10:25 AM
Subject: India: In Aftermath of Riots, Support Sexual Assault Victims
To: covdnhrc , jrlawnhrc
Cc: "Dr. Lenin Raghuvanshi"


To,
The Chairperson
National Human Rights Commission
New Delhi
 
Dear Sir,
 
I want to bring in your kind attention towards the information published in Human Rights Watch India: In Aftermath of Riots, Support Sexual Assault Victims http://www.hrw.org/news/2013/10/04/india-aftermath-riots-support-sexual-assault-victims
 
(New York) – Indian authorities should properly investigate all crimes, including allegations of sexual assault and gang rape during last month’s communal violence in the northern state of Uttar Pradesh, Human Rights Watch said today.
Authorities should also develop a plan for prompt relief, return or resettlement, and reparations for the riot-displaced and create a secure environment for investigation and prosecution.
Reports of sexual assault have started to surface following the September communal violence in Muzaffarnagar district in Uttar Pradesh that killed more than 50 people and displaced tens of thousands. Many, including girls, are still missing. So far, five criminal complaints of gang rape and two cases of sexual harassment have been registered by the local Uttar Pradesh police.
Indian activists who have visited riot-affected communities report that other Muslim women may have suffered sexual assault, including rape, but have not registered criminal complaints because of the fear of reprisals, stigma, and a lack of faith in state institutions. They are therefore unable to access crucial services including psychosocial counseling, legal aid, emergency medical care, and reproductive health services responsive to the effects of sexual violence.
“The Uttar Pradesh government needs to urgently create an environment for victims to come forward and seek justice,” said Meenakshi Ganguly, South Asia director at Human Rights Watch. “Rape victims in communal violence take time to find the confidence to come forward, leaving them without crucial psychological, medical, and other support.”
The September 7 outbreak of communal violence between Hindu and Muslim communities occurred in Muzaffarnagar and spread to surrounding districts of Uttar Pradesh state after a violent altercation that killed two Hindus and a Muslim. The incident, however, sparked rumors of threatened Muslim violence. Hindus from the Jat community, incited by inflammatory speeches from political leaders in a massive gathering, started attacking Muslim communities.
The violence lasted three days, a curfew was imposed, and the Indian army was deployed to restore law and order. By then thousands of Muslims had fled their homes and many are still housed in makeshift relief camps.
In a complaint to the police, one woman described howshe tried to escape the attack on her home by Jat men, but five of them caught and threatened her with a weapon. They forced her inside a house and raped her. She registered her complaint nearly three weeks after the incident, explaining she did not come forward earlier because of fear. All the women who came forward have identified the perpetrators of gang rape.
Instead of taking steps to create an environment that builds the confidence of rape victims, initial responses by police officers recording criminal complaints indicated the opposite. When Human Rights Watch spoke to two officers in charge of the police stations in Muzaffarnagar where the sexual abuse complaints have been filed, both of them raised questions over the legitimacy of complaints pointing to the delay in registering them.
The failure to provide proper rehabilitation and a secure environment for victims to seek justice and reparations exposes serious administrative lapses by Uttar Pradesh state authorities.
“A month after the riots took place, the Uttar Pradesh government has still not set out a concrete plan for proper relief, rehabilitation, and reparations,” said Ganguly. “The authorities need to assess the extent of damage, create a secure environment for reporting abuses, and provide services to victims.”
The Uttar Pradesh state authorities should set up camps with adequate services for the displaced. Services in the camps should be in accordance with the United Nations Guiding Principles of Internally Displaced Persons (IDPs). According to the UN Guiding Principles such services should be developed with the full and free participation of displaced communities and without discrimination. At a minimum, services should guarantee an adequate standard of living, essential food and potable water, basic shelter and housing, appropriate clothing, and essential medical services and sanitation.

Map plan; put in place law to deal with communal violenceSimultaneously, state authorities should develop a longer-term plan to assist communities to return or resettle, and to recover their properties. Where such recovery is impossible, the state authorities should assist affected communities in obtaining appropriate compensation or other forms of reparation as appropriate.
A plan for reparation should be mapped in consultation with riot-affected communities and rights groups working with them. It should be in accordance with the UN Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law. According to these principles, compensation should be provided for any economically assessable damage, including lost opportunities such as employment, education, and social benefits; and material damages and loss of earnings, including loss of earning potential.
The relief and reparation plans should take into account the specific needs of women, especially victims of sexual violence residing in these camps. Care should be taken to design relief and reparation programs in consultation with women, including rape victims, to address their concerns about trauma, stigma, fear of reprisals, and the communal violence’s long-term impact on their lives. Reproductive and sexual health services and psychosocial support should be provided to all women who need them – whether they are victims of sexual violence or not. The World Health Organization guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence should be followed which state that the health and welfare of a survivor of sexual violence is “the overriding priority” and that the provision of forensic services cannot take precedence over health needs.
“Uttar Pradesh state authorities have set up a special investigation team to look into crimes,” Ganguly said. “But nearly a month after the announcement very little is known about the team, its approach to addressing sexual violence in a gender-sensitive manner, or the resources at its disposal to ensure victim and witness protection.”
State authorities should immediately make public and disseminate information about the special investigation team and the resources made available to conduct a thorough and impartial criminal investigation, including its ability to take victim and witness protection measures.
India should also enact a strong law to prevent and respond to communal violence in the country in consultation with rights activists who have experience assisting victims of communal violence. Such a law should be in compliance with well-established international human rights principles, said Human Rights Watch. These include state accountability for failure to prevent and respond to communal riots, including command or superior responsibility, non-discrimination, principles of relief, return, and resettlement in line with UN Guiding Principles, and the right to remedy and reparation in line with UN Basic Principles and Guidelines on Remedy and Reparation.  
“Despite riot after riot, Indian authorities have not learned to prevent such violence, assist victims, or ensure justice,” Ganguly said. “An effective law to deal with communal violence is long overdue and now is the time to move quickly to put it in place.” 
 Therefore it is a kind request please take appropriate action at earliest.
 
 
Sincerely yours

Lenin Raghuvanshi
Secretary General 
Peoples' Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)
Sa 4/2 A Daulatpur, Varanasi
Mobile no. 09935599333
Posted by National alliance on testimony therapy at 9:58 PM

Saturday, October 5, 2013

Public hearing to ensure human dignity against on bonded labour and children labour


http://www.pvchr.net/2013/10/public-hearing-to-ensure-human-dignity.html



I pleaded before him several times and said my wife may die due to lack of medication but he remained cruel. I had no money and was worried. I thought to run away but his men were around watching me so could not run away. At least my wife too died. We were crying and trying to wake up my wife but she didn’t. She died weeping in pain. Whenever I remember those days I weep and fear from inside. I had to give my wife improper cremation since I could not buy adequate wood for her. My two sons who had lost their mother and sister were also weeping.
I was broken and could not even support emotionally my sons. It was due to the brick kiln owner that my daughter and wife were not in this world. He was responsible for what has happened. The unburnt portion of the body was being eaten by dogs and I was thinking about my poverty. Had the brick kiln owner given the labour charge both would have been living with us. As we came back the owner showed no humanity and both my sons were put to job without even having anything to eat. I too started work but spending every moment at that brick kiln was a pain. I thought had I not come here my wife and daughter would have been alive. (From the testimony of 50 years old Patiraj Musahar who spent his whole life working as bonded labour in brick kiln factory). 

This is not only single self-suffering of Patiraj but thousands of bonded labours like Patiraj faced unkindness while demanding their wages and making the final clearance. It is the worst form of human rights violation. It is violation of Right to Life, Right to Equality, Right to individual dignity, which are more important. Landless poor, agricultural labourers, some artisan those having no employment are the main victims of this system.

Workers employed therein are members of SC, ST and minorities who are mostly non-literate and non-numerate and do not easily understand the arithmetic of loan/debt/advance and the documentary evidence remains with the creditor and its contents are never made known to the debtor. 

The provisions contained in “Article 23 of the constitutional prohibits all forms of forced labor including beggar. It makes no difference whether the person who is forced to give his labour or service to another is remunerated or not. Even if remuneration is paid labour supplied by a person would be hit by Article 23. If it is forced labour i.e. service has been rendered by force or compulsion. Article 23 strikes at all forms of forced labour even if it has its origin in a contract voluntarily entered into by the person obligated to provide labour or service. 

A number of workers were not allowed to leave the brick kiln premise and were providing forced labour. Living conditions at brick kilns are very basic labours lives in jhuggies with bricks piled upon one another as walls and straw covering the top which did not afford any protection against sun and rain. These are like hovels where one has to sit to enter and they are unable to stand. Sanitation facilities are absent. Workers have to relieve themselves in the open. This can be problematic at times and even lead to conflicts with neighboring farmers. 
Employer Unions and their representatives have also signed a Code of Conduct to ensure proper documentation of the workers and basic facilities at worksite. As a part of Code of Conduct they will help and facilitate education of children of the workers, opening of Bank Account, availability of clean and safe drinking water. But there is no implementation of code of conduct in brick kiln: 

• Only one hand pump are in brick kiln to quench the thirst the average of 70 bonded labour excluding their next kiln. 
• No crèches for children below 5 years. The statistic 
• No construction of room in brick kiln owner and children are drop out. 
• No facilities of health service. 

Women suffer sexual abuse and violence. Women experience violence because they are women, and often because they do not have the same rights that men do. No woman in a brick kiln is exempt from violence and exploitation. In the worst kilns, women are raped or economically forced or left with little choice but to serve as prostitutes. The drinking water and fuel (wood) are near to the office of clerk “You take the wood and in return you will give nothing” (From testimony).

Trafficking of children (half of whom are between 11 and 14 years of age) and women is a plague of the poor. Trafficked children are subjected to physical and sexual abuse and treated as slaves, with debt bondage being one of the many tools employed to trap children into perpetual servitude.

Radha, who is originally from a tribal community in Jharkhand state, is among India's vast population of trafficked children, who are especially vulnerable to sexual abuse.

I was with my family when a woman called Shanti visited us and told me to come with her. She was from the same village so I trusted her. She said she was going to take me to a fair. But this woman had tricked me and forced me to go to the brick kiln factory. There I had to work for the owner, doing his cooking and cleaning, and also massage him. Two days after I arrived he forced himself on me. He used to give me a tablet, then he would force himself on me. My room was next to where the owner worked and every time he wanted me, he would come to my room. He would come two or three times a day. I told that woman Shanti that I didn't like it, and she said that “If you tell anyone, the owner will kill you.” One day I opposed it, and the owner beat me up brutally. I was so scared. The brick kiln owner was in his sixties, had no teeth, used to drink a lot, and force me to drink alcohol as well. When I refused, he used to hit me. I'm still in pain from the rapes.

Sometime few bonded labour managed to escape from the brick kiln factory but it takes a long to attain the release certificate after identification and release and there is no effective, meaningful and permanent rehabilitation of these labours. They pillar to post to get rehabilitation amount of 20, 000/- and due to the apathy from the administration and there condition remained vulnerable. 

The gap between identification and release on the one hand and release and rehabilitation on the other is clear and pronounced. On account of such a gap, freed bonded labourers lapse back to the vulnerable condition.

The state Government will draw up within three months from 16th December, 1983 a scheme or programme for rehabilitation of the freed bonded labourer in the light of the guideline set out by the secretary (L), GOI in his circular letter dated 02.09.82. 

Not only these survivors require rehabilitation to cope with a host of emotional, physical, and psychological needs, they also face economic difficulties. But most of them do not even have a proper place to live, and live in slum dwellings without access to water, electricity, or sanitation etc. 
Challenging the impunity through breaking the silence is based on eliminating the fear, phobia, hopelessness and fragmentation of the survivors in empathetic safe and secure environment. Their fragmented story changed into consolidate story which convince district administration to grant the release certificates

The release certificate is not only a legal document for the physical release of the survivors but it is dignity after receiving release certificate from ADM (Administration) Varanasi Siddiquillah took a long breath of relief and state “I will not die as a bonded labour”.

The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976-- provided punishment for compelling a person to engage in bonded labour. In addition to the prescribed punishment for forcing persons into bonded labour, the act by a declaration frees everyone from bonded labour and prohibits contractual agreements, facilitating bonded labour and continuation or extension of any pre-enactment agreement of similar nature.

The officer conducting an enquiry shall also report whether the employer has committed breach of any of the provisions contained in the Labour Legislations and particularly, the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976, Payment of Wages Act, 1936; Minimum Wages Act, 1948; Prevention of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Atrocities) Act, 1989; Interstate Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act, 1979; Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970; Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1976; and Weekly Holidays Act, 1942.

So, in this context PVCHR is organizing one day state – level public hearing on bonded labour with interface with different stakeholders with support from Dignity Danish Institute Against Torture in Hotel India Awadh, Hazratganj, Lucknow on 25th October, 2013 from 11 am to 4 pm. 

In the public hearing PVCHR will share the started its foundation journey from 1996 to work on the child labour free village and in 2002 the founder and CEO of PVCHR was appointed member of District Vigilance committee on Bonded Labour under Bonded Labour abolition Act 1976 by the Governor of UP. 

In last two and half year PVCHR released and rescued 243 bonded labours, in continuation of released nearly three thousand bonded labour by PVCHR. All released bonded labour belongs to Dalits, tribal, OBCs and minorities communities. So, elimination of slavery of bonded labour is eliminating of caste system, fascism, communalism and patriarchy.


  • ·         Gaps in implementation of Bonded labour 1976 and rehabilitation 

  • ·         Discuss on the living condition of the labours in brick kiln

  • ·         Caste, Minority, Patriarchy and bonded labour 



The Chief Guest of Public hearing is Shri. Yogesh Dube, Member, National Commission for Protection Child Right (NCPCR), New Delhi

For more information please contact: pvchr.india@gmail.com

To participate in the program and share your case of bonded labour and child labour: Ms. Shruti Nagvanshi: +91-9935599330 and Ms. Shirin Shabana Khan: +91-9453155296 Email: shabana@pvchr.asia

Thanking You

Sincerely Yours

Lenin Raghuvanshi
Secretary General 
Posted by National alliance on testimony therapy at 3:26 AM

Friday, October 4, 2013

Nearly 2,000 kids in jail with mothers, says NCRB

---------- Forwarded message ----------
From: PVCHR Communication
Date: Thu, Oct 3, 2013 at 11:52 AM
Subject: Nearly 2,000 kids in jail with mothers, says NCRB
To: covdnhrc , jrlawnhrc
Cc: "Dr. Lenin Raghuvanshi"


To,
The Chairperson
National Human Rights Commission
New Delhi
 
Dear Sir,
 
I want to bring in your kind attention towards the news published in Indian Express on 3rd October, 2013 regarding Nearly 2,000 kids in jail with mothers, says NCRB
http://www.indianexpress.com/news/nearly-2000-kids-in-jail-with-mothers-says-ncrb/1177444/

Nearly 2,000 kids in jail with mothers, says NCRB

VijaitaSingh : New Delhi, Thu Oct 03 2013, 02:46 hrsSmallLargePrint
Exclusive Rohit Bal -2013
Buy Designer Rohit Bal Saris Online   Limited Stock. Get Free Shipping! PerniasPopUpShop.com/Rohit-Bal
Ads by Google
 1G +0SU0Reddit0 0
Front

RELATED

  • West Bengal: Doctor directed to pay Rs 5 lakhs for negligent treatment
  • 100 percent agree with Rahul on ordinance issue: Jyotiraditya Scindia
  • For Bihar’s GDP, look at central transfers

TOP STORIES

  • Court to hand out quantum of sentence to Lalu Prasad today in fodder scam
  • Assam: At least 28 people, including 13 children, killed in bus-truck collision
  • Muzaffarnagar riots: A munshi has his hands full writing FIRs
  • Rahul Gandhi has the final word, Cabinet withdraws 'nonsense' ordinance
  • 2 pc on CSR is the best investment a company can make: Sachin Pilot
Prisons across the country were also home last year to nearly 2,000 children below the age of six years who were forced to live there with their mothers, the National Crime Records Bureau has found.
Although Supreme Court guidelines say they should be kept away from the barracks where their mothers are lodged, officials said it has not always been practical to do so.
The 2012 data compiled by the NCRB from 1,394 prisons in the country also shows that 1.2 per cent of inmates were suffering from mental illnesses.
The data shows 1,813 children were living with their mothers in prisons, with jails in Uttar Pradesh topping the list with 431, followed by West Bengal (220), Madhya Pradesh (163), Bihar (151) and Jharkhand (132).
"There are strict SC guidelines on how to deal with children of women inmates, both undertrials and convicts. We try not to keep the children with their mothers in the barracks but sometimes it is not possible as they are too small to be left alone," said IG (prisons), West Bengal, Ranvir Kumar.
"We then show some leniency and allow them in prisons at nights. We have to be considerate when it comes to children who are as young as an infant. West Bengal has a higher number as most of these women are from Bangladesh and have been arrested under the Foreigners Act for illegally crossing into the country," he said.
The NCRB also found that as many as 44,470 inmates had mental illnesses, with Orissa accounting for 496 cases, followed by Andhra Pradesh (443), Karnataka (383), Haryana (362) and Kerala (296).
"Although the jail manual says that mentally ill prisoners should be sent to asylums, it is not possible all the time as the degree of illness also varies. We try to keep such prisoners in separate wards and have convicts man their wards so that they do not inflict any injury on themselves. They are treated at the jail hospitals and there have been instances where such prisoners have recovered also," said a senior jail official.

Therefore it is kind request please take appropriate action
Thanking You
Sincerely Yours
Shruti Nagvanshi
Managing Trustee
&
Shirin Shabana Khan
Senior Manager
Peoples' Vigilance Committee on Human Rights
Mobile No. +91-9935599330
Posted by National alliance on testimony therapy at 11:44 PM
Newer Posts Older Posts Home
Subscribe to: Posts (Atom)

Search This Blog

Visitor

Voice of voiceless

Testimony to improve psychosocial wellbeing and promote advocacy for survivors of torture and organised violence in India

Subscribe To

Posts
Atom
Posts
All Comments
Atom
All Comments

We say,


"Amplify the voice of voiceless survivors of torture and other organized violence through inculcating the private pain in to political voice".

Followers

Blog roll

  • RCT website
  • PVCHR website
  • PVCHR blog

Blog Archive

  • ►  2024 (7)
    • ►  December (1)
    • ►  February (4)
    • ►  January (2)
  • ►  2023 (2)
    • ►  December (1)
    • ►  October (1)
  • ►  2022 (15)
    • ►  November (1)
    • ►  October (1)
    • ►  September (2)
    • ►  July (2)
    • ►  June (1)
    • ►  January (8)
  • ►  2021 (29)
    • ►  December (7)
    • ►  November (4)
    • ►  October (6)
    • ►  July (2)
    • ►  June (1)
    • ►  May (2)
    • ►  April (1)
    • ►  March (1)
    • ►  February (5)
  • ►  2020 (19)
    • ►  December (1)
    • ►  November (1)
    • ►  September (1)
    • ►  July (2)
    • ►  May (2)
    • ►  March (11)
    • ►  January (1)
  • ►  2019 (22)
    • ►  October (1)
    • ►  September (2)
    • ►  August (9)
    • ►  July (2)
    • ►  June (2)
    • ►  May (1)
    • ►  March (2)
    • ►  February (1)
    • ►  January (2)
  • ►  2018 (13)
    • ►  October (2)
    • ►  September (2)
    • ►  April (2)
    • ►  March (1)
    • ►  February (3)
    • ►  January (3)
  • ►  2017 (19)
    • ►  December (1)
    • ►  October (2)
    • ►  September (1)
    • ►  August (3)
    • ►  July (5)
    • ►  June (3)
    • ►  May (1)
    • ►  April (1)
    • ►  January (2)
  • ►  2016 (19)
    • ►  December (1)
    • ►  November (2)
    • ►  October (1)
    • ►  September (3)
    • ►  August (1)
    • ►  July (1)
    • ►  June (3)
    • ►  May (3)
    • ►  April (1)
    • ►  February (2)
    • ►  January (1)
  • ►  2015 (30)
    • ►  November (2)
    • ►  October (6)
    • ►  September (3)
    • ►  August (4)
    • ►  July (2)
    • ►  June (2)
    • ►  May (1)
    • ►  April (2)
    • ►  March (3)
    • ►  February (2)
    • ►  January (3)
  • ►  2014 (55)
    • ►  November (2)
    • ►  October (4)
    • ►  September (5)
    • ►  August (5)
    • ►  July (2)
    • ►  June (5)
    • ►  May (4)
    • ►  April (2)
    • ►  March (6)
    • ►  February (9)
    • ►  January (11)
  • ▼  2013 (86)
    • ►  December (5)
    • ►  November (2)
    • ▼  October (7)
      • Brick-moulders recount their evil bondage with kiln
      • मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए बाल मजदूरी औ...
      • Invitation: Public hearing to ensure human dignity...
      • 19-year-old tribal girl stripped, tonsured for int...
      • India: In Aftermath of Riots, Support Sexual Assau...
      • Public hearing to ensure human dignity against on ...
      • Nearly 2,000 kids in jail with mothers, says NCRB
    • ►  September (4)
    • ►  August (10)
    • ►  July (7)
    • ►  June (8)
    • ►  May (5)
    • ►  April (15)
    • ►  March (11)
    • ►  February (5)
    • ►  January (7)
  • ►  2012 (139)
    • ►  December (6)
    • ►  November (5)
    • ►  October (12)
    • ►  September (11)
    • ►  August (15)
    • ►  July (19)
    • ►  June (14)
    • ►  May (18)
    • ►  April (13)
    • ►  March (10)
    • ►  February (10)
    • ►  January (6)
  • ►  2011 (189)
    • ►  December (12)
    • ►  November (16)
    • ►  October (6)
    • ►  September (21)
    • ►  August (25)
    • ►  July (14)
    • ►  June (13)
    • ►  May (21)
    • ►  April (8)
    • ►  March (20)
    • ►  February (11)
    • ►  January (22)
  • ►  2010 (200)
    • ►  December (25)
    • ►  November (17)
    • ►  October (15)
    • ►  September (7)
    • ►  August (19)
    • ►  July (19)
    • ►  June (11)
    • ►  May (12)
    • ►  April (9)
    • ►  March (8)
    • ►  February (28)
    • ►  January (30)
  • ►  2009 (117)
    • ►  December (25)
    • ►  November (19)
    • ►  October (3)
    • ►  September (5)
    • ►  August (17)
    • ►  July (11)
    • ►  June (21)
    • ►  May (8)
    • ►  April (5)
    • ►  March (1)
    • ►  February (2)

Testimonial therapy

  • National alliance on testimony therapy
  • Peoples' Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)
  • detentionwatch गिरफ़्तारी पर गश्त

Popular Posts

  • हिंदुस्तान में अभी भी महिलाएं डायन कहलाने के लिए अभिशप्त हैं ....
  • Fwd: Petition:सामूहिक बलात्‍कार दीवानजी के लिए प्रेम प्रपंच
    From: UP Police Computer Cetre Lucknow < uppcc-up@nic.in > Sender: UP Police Computer Cetre Lucknow < uppcc-up@nic.in > Da...
  • घसिया जनजाति की गर्भवती महिला पर पुलिसिया कहर और चार निर्दोश युवकों को जबरिया उठाकर ले जाने के संदर्भ में।
    सेवा में, श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, लखनऊ। महोदय, हम आपका ध्यान सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज स्थित रौप घसिया बस्ती की ओर आकृष्ट कराना चाहुँ...
  • TESTIMONY OF A DALIT GOVERNMENT OFFICIAL FACING CASTE BASED HARASSMENT & DISCRIMINATION AT WORK PLACE
    To, Prime Minister Government of India New Delhi Subject: re: caste based harassment and discrimination by the dalit government official at ...
  • हिरासत में पिटाई से किशोर की हालत गंभीर
    PVCHR Communication Mon, Aug 12, 2013 at 10:25 AM To: covdnhrc , jrlawnhrc Cc: "Dr. Lenin Raghuvanshi"   ...
  • यातना मानवीय गरिमा के खिलाफ एक संगीन अपराध
    http://www.sarokar.net/2011/07/%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%9...
  • Forum for voice of victims
    Regional convention: Atrocities upon minorities, SC, backward class, women and human rights defenders. The section 330, 331of the IPC and th...
  • H.E. Mr. Pavel Svitil Chargé d'affaires, European Union Delegation to India speech in the in the inaugural session, “Testimonial campaign contribute to eliminate impunity for perpetrators of torture in India” on 12 July, 2012 at India Habitat Center
      National Consultation "Testimonial Campaign contributes to eliminate impunity for perpetrator of Torture in India...
  • महिला उत्पीड़न मामले पर एसपी गंभीर
    सोनभद्र Friday, May 20, 2011 | Last Update - 3:00:59 PM IST सोनभद्र। जिले के पिछले और दुरूह इलाको में अंध विश्वास के कारण महिलाओं का...
  • पुलिस ने मेरी पिटाई क्‍यों की
    http://www.sarokar.net/2011/03/1429/ इस बार लेनिन रघुवंशी पेश कर रहे हैं पुलिस यातना के शिकार हरिश्‍चन्‍द की कहानी उनकी ही जुबानी मेरा...

Total Pageviews

Visitor

Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.