Thursday, August 16, 2012
NHRC asks state govt to pay compensation to deaf & dumb boy
PVCHR: NHRC asks state govt to pay compensation to deaf &...: Therefore, the Commission asked the government of Uttar Pradesh through its chief secretary to pay Rs 3 lakh as compensation to the victi...
Monday, August 13, 2012
Open Letter to the Government of South Asian Countries
To,
Government of India,
Government of Pakistan
Government of Bangladesh
Government of Bhutan
Government of Sri Lanka
Government of Nepal
Government of Maldives
Dear Sir/Madam,
I want to bring in your kind attention towards the attack happening with minorities in south Asian Country and every day we are looking in the newspaper/news channel.
On this serious concern Asian Association for Communal Harmony (ACHA) had launched signature campaign[i] with the given below pledge:
I will not intentionally use my hands or my words to harm anyone
I will treat my sister and daughter with at least as much love and respect as I treat my brothers and sons.
I will treat all my neighbours as deserving of my respect, regardless of their class, caste, sect or religion and
I will practice environment –friendly practices in my daily life.
It is an appeal to the all Government in South Asia to provide security to minorities and promoting human dignity, reconciliation, tolerance and a free and peaceful society.
Thanking You
Sincerely Yours
Lenin Raghuvanshi
Secretary General
Peoples' Vigilance Committee on Human Rights
Sa 4/2 A Daulatpur, Varanasi - 221002
Mobile No: +91-9935599333
Secretary General
Peoples' Vigilance Committee on Human Rights
Sa 4/2 A Daulatpur, Varanasi - 221002
Mobile No: +91-9935599333
Sunday, August 12, 2012
Invitation:A demonstration at Naugarh,Chandauli against forceful eviction by forest department
प्रिय साथी,
वन विभाग लगातार कई पीढ़ियों से बसे आदिवासी दलितों व मजदूरों को चंदौली के नौगढ़ क्षेत्र उजाड़ रहा है | इस पर मनोवैज्ञानिक व कानूनी मदद के लिए ग्राम्या संस्थान लगातार संघर्ष कर रही है | मानवाधिकार जन निगरानी समिति के माध्यम से ग्राम्या ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अनेकों मामले उठे हैं | मजदूर किसान मोर्चा 14 अगस्त, 2012 को 12 बजे नौगढ़ में एक प्रदर्शन व सभा कर रहा है | जिसका परचा संलग्न है | अधिक जानकारी के लिए माननीया बिन्दु सिंह ( 09415222597) से संपर्क करें |
कृपया अपने संस्थान व संगठन से प्रतिनिधि भेज कर गरीब मजदूरों के अधिकार के लिए अपनी एकजुटता प्रदर्शित करें |
आपका साथी
लेनिन
वन विभाग के मनमानी के खिलाफ धरना / प्रदर्शन
आजादी के 65 वर्षों के बाद भी चन्दौली जनपद के नौगढ़ विकास खण्ड निवासी आज भी गुलाम हंै। जहाँ संविधान में सभी नागरिकों को समान रुप से जीने का अधिकार दिया गया है वहीं चन्दौली के नौगढ विकास खण्ड में आज भी दोयम दर्जे की स्थिति बरकरार है। जंगल आदिवासियों व जंगल में निवास करने वालों के जीवन का आधार है। इसी को आधार बनाकर आदिवासी व जंगल में रहने वाले लोगों ने लड़ाई लड़ी व संघर्ष किया, फलस्वरुप सरकार ने 2006में एक कानून बनाया और यह कानून वनाधिकार अघिनियम 2006 कहलाया। इस कानून को बनने के लिए विस्तृत सलाह मशविरा किया गया जंगल में रहने वाले, जंगल के अधिकार के लिए संषर्घ करने वाले और कानूनविदों ने लम्बी बातचीत के बाद इस कानून को आखिरी रुप दिया। कानून को लागू करते हुए सरकार ने कहा जंगल पर निर्भर लोगों के साथ लम्बे समय से नाइंसाफी हो रही हैं यह कानून इस नाइंसाफी को कम करेगा। ग्राम वनाधिकार समितियां बनाई गई तथा दावे पेश किये गये परन्तु अभी तक उन दावों का निस्तारण नहीं हो पाया है जबकि सरकार गरीबों को जबरियन बेदखली का फरमान जारी कर रही है।
उ0प्र0 सरकार ने वनाधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने का आदेश 2007 में जारी किया जबकि चन्दौंली जिले में सतत् संघर्ष के बाद फरवरी 2009 में लागू किया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी ने 16 नवम्बर 2009 को चैपाल लगाकर विशेसरपुर (भरदुआ) गांव में वनाधिकार समिति का गठन करवाया था जबकि 29 जून 2012 को उसी गांव के गरीबों, दलितों एवं वन वासियों के घरों को वन विभाग ने पुलिस की मदद से तोड़ दिया। आये दिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं घरों में जाकर सामानों को नष्ट किया जा रहा है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किये जा रहे हैं। वहीं भू माफिया या बड़े लोग जो पक्के घरों या जमीनों के बड़े हिस्सों पर काबिज है उन्हंे छूआ तक नहीं जाता है।
साथियों, अब वक्त आ गया है अपना हिसाब मांगने का, अपनी लड़ाई लड़ने का। हमें हमारी जमीनों से बेदखल न किया जाय।
मांग-
o जमीनों के दावों का निस्तारण वनाधिकार अधिनियम, 2006 अविलम्ब किया जाय।
o आदिवासियों, दलितों तथा मजदूर बस्तियों को उजाड़ने से तुरन्त रोका जाय।
o बड़ों को छोड़कर गरीबों को सताना बन्द किया जाय। वनाधिकार अधिनियम, 2006 व संविधान में समान अधिकार के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत लोगों के साथ न्यायोचित व्यवहार वन विभाग द्वारा किया जाय।
आयोजक- मजदूर किसान मोर्चा, मनरेगा मजदूर यूनियन, नौगढ़, चन्दौली,
निवेदक- मानवाधिकार जन निगरानी समिति, इंसाफ, डायनैमिक एक्शन ग्रुप (डग), संघर्ष संवाद, पी0यू0सी0एल0, उ0प्र0ग्रामीण एवं खेतिहर मजदूर यूनियन,
वन विभाग लगातार कई पीढ़ियों से बसे आदिवासी दलितों व मजदूरों को चंदौली के नौगढ़ क्षेत्र उजाड़ रहा है | इस पर मनोवैज्ञानिक व कानूनी मदद के लिए ग्राम्या संस्थान लगातार संघर्ष कर रही है | मानवाधिकार जन निगरानी समिति के माध्यम से ग्राम्या ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अनेकों मामले उठे हैं | मजदूर किसान मोर्चा 14 अगस्त, 2012 को 12 बजे नौगढ़ में एक प्रदर्शन व सभा कर रहा है | जिसका परचा संलग्न है | अधिक जानकारी के लिए माननीया बिन्दु सिंह ( 09415222597) से संपर्क करें |
कृपया अपने संस्थान व संगठन से प्रतिनिधि भेज कर गरीब मजदूरों के अधिकार के लिए अपनी एकजुटता प्रदर्शित करें |
आपका साथी
लेनिन
वन विभाग के मनमानी के खिलाफ धरना / प्रदर्शन
आजादी के 65 वर्षों के बाद भी चन्दौली जनपद के नौगढ़ विकास खण्ड निवासी आज भी गुलाम हंै। जहाँ संविधान में सभी नागरिकों को समान रुप से जीने का अधिकार दिया गया है वहीं चन्दौली के नौगढ विकास खण्ड में आज भी दोयम दर्जे की स्थिति बरकरार है। जंगल आदिवासियों व जंगल में निवास करने वालों के जीवन का आधार है। इसी को आधार बनाकर आदिवासी व जंगल में रहने वाले लोगों ने लड़ाई लड़ी व संघर्ष किया, फलस्वरुप सरकार ने 2006में एक कानून बनाया और यह कानून वनाधिकार अघिनियम 2006 कहलाया। इस कानून को बनने के लिए विस्तृत सलाह मशविरा किया गया जंगल में रहने वाले, जंगल के अधिकार के लिए संषर्घ करने वाले और कानूनविदों ने लम्बी बातचीत के बाद इस कानून को आखिरी रुप दिया। कानून को लागू करते हुए सरकार ने कहा जंगल पर निर्भर लोगों के साथ लम्बे समय से नाइंसाफी हो रही हैं यह कानून इस नाइंसाफी को कम करेगा। ग्राम वनाधिकार समितियां बनाई गई तथा दावे पेश किये गये परन्तु अभी तक उन दावों का निस्तारण नहीं हो पाया है जबकि सरकार गरीबों को जबरियन बेदखली का फरमान जारी कर रही है।
उ0प्र0 सरकार ने वनाधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने का आदेश 2007 में जारी किया जबकि चन्दौंली जिले में सतत् संघर्ष के बाद फरवरी 2009 में लागू किया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी ने 16 नवम्बर 2009 को चैपाल लगाकर विशेसरपुर (भरदुआ) गांव में वनाधिकार समिति का गठन करवाया था जबकि 29 जून 2012 को उसी गांव के गरीबों, दलितों एवं वन वासियों के घरों को वन विभाग ने पुलिस की मदद से तोड़ दिया। आये दिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं घरों में जाकर सामानों को नष्ट किया जा रहा है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किये जा रहे हैं। वहीं भू माफिया या बड़े लोग जो पक्के घरों या जमीनों के बड़े हिस्सों पर काबिज है उन्हंे छूआ तक नहीं जाता है।
साथियों, अब वक्त आ गया है अपना हिसाब मांगने का, अपनी लड़ाई लड़ने का। हमें हमारी जमीनों से बेदखल न किया जाय।
मांग-
o जमीनों के दावों का निस्तारण वनाधिकार अधिनियम, 2006 अविलम्ब किया जाय।
o आदिवासियों, दलितों तथा मजदूर बस्तियों को उजाड़ने से तुरन्त रोका जाय।
o बड़ों को छोड़कर गरीबों को सताना बन्द किया जाय। वनाधिकार अधिनियम, 2006 व संविधान में समान अधिकार के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत लोगों के साथ न्यायोचित व्यवहार वन विभाग द्वारा किया जाय।
आयोजक- मजदूर किसान मोर्चा, मनरेगा मजदूर यूनियन, नौगढ़, चन्दौली,
निवेदक- मानवाधिकार जन निगरानी समिति, इंसाफ, डायनैमिक एक्शन ग्रुप (डग), संघर्ष संवाद, पी0यू0सी0एल0, उ0प्र0ग्रामीण एवं खेतिहर मजदूर यूनियन,
Saturday, August 11, 2012
Door to door campaign against torture and organized violence (DDCATOV)
After mass awareness campaign PVCHR moved to door to door campaign against torture and organized violence (DDCATOV) in its torture free model village developed by PVCHR under its initiative “Promoting psycho legal framework to reduce torture and organized violence” with support from RCT.
In process of door to door campaign against torture and organized violence the PVCHR activist together with community leaders will visit each and every family of the targeted marginalized communities in model village for given below reasons-
• Increase public relationship against torture and organized violence
• Inculcate a better strategy with the involvement of the community for developing torture free village
• Linking the torture and organized violence with social and economical rights
They will sensitize them on all the Acts and directive guideline issued by Hon’able Supreme Court, National Human Rights Commission such as D.K Basu guideline, SC/ST (PoA) Act and D.V Act, 2005, RTE Act, Right to Health etc. At last they will gather at one place for developing comprehensive strategy for developing torture free village.
The DDCATOV campaign is divided in four phase:
First phase: Badagaon block of Varanasi district & Tanda block of Ambedkar Nagar district Second phase: Robertsganj block of Sonbhadra district Third phase: Pindra block of Varanasi district Fourth phase: Domchach block of Koderma district of Jharkhand
For more information about DDCATOV please write to pvchr.india@gmail.com
Resources material for door to door campaign
Wednesday, August 8, 2012
NHRC intervention in communal riots in Assam
| ||||
Case Details of File Number: 257/3/11/2012 | |
Diary Number | 637 |
Name of the Complainant | TEESTA SETALVAD, SECRETARY & OTHERS |
Address | CITIZENS FOR JUSTICE AND PEACE, |
MUMBAI , MAHARASHTRA | |
Name of the Victim | DISPLACED PERSONS (APPOX.300000 PERSON) IN 203 REL |
Address | ASSAM, |
KOKRAJHAR , ASSAM | |
Place of Incident | KOKRAJHAR & CHIRANG |
KOKRAJHAR , ASSAM | |
Date of Incident | 7/6/2012 |
Direction issued by the Commission | Issue notice to Chief Secretary, Government of Assam requiring him to submit a detailed report in the matter, specifically mentioning the arrangements made for rehabilitation of the affected people and the financial assistance given to the victims. The report should reach the Commission within three weeks. A team of the Commission be sent to study the arrangements made by the State Government for rehabilitation of persons affected by violence in Kokhrajar. The team should submit its report within four weeks. |
Action Taken | |
Status on 8/9/2012 |
Note: For further details kindly contact National Human Rights Commission, Copernicus Marg, New Delhi, PIN 110001 Tel.No. 23385368 Fax No. 23384863 E-Mail: covdnhrc@hub.nic.in
Monday, August 6, 2012
Activists warn religious freedom in "serious danger" in India
http://m.asianews.it/news/25480?l=en
In contrast, Lenin Raghuvanshi shifts the focus to practical steps to promote peace and to guarantee full religious freedom. In this regard, he calls for the creation of movements and local initiatives, which could help to revive the goal of harmony and peaceful coexistence. He spares no criticism of the United States, which instead of processing documents should "raise funds through various agencies " to support projects and peace initiatives. Finally, an atheist activist recalls the investment and development programs on U.S. territory and, through these investments, Washington "should support secularism and interfaith harmony," while ensuring "the supremacy of the rule of law."
2012-08-06 INDIA - UNITED STATES
Activists warn religious freedom in "serious danger" in India
Nirmala Carvalho
In the 2012 U.S. State Department report, India is among the nations "under observation". China, Vietnam and Saudi Arabia, countries of "particular concern". GCIC President: The Constitution guarantees the rights but it is "rejected". Atheist activist in Washington: we do not need lists, but "concrete support" for social peace.
Delhi (AsiaNews) - The Indian Constitution "provides for freedom of religion", but in practice often minorities "do not enjoy" the basic right and the concept of "state secularism" is at risk, underlines Sajan K George, President of the Global Council of Indian Christians (GCIC), in comments to AsiaNews about the recent publication of the 2012 Report of the U.S. Commission on International Religious Freedom (click here to download PDF document), prepared by the U.S. State Department. Washington's analysis, however, does not fully convince activists like Lenin Raghuvanshi, director of the Peoples' Vigilance Committee on Human Rights (Pvchr), who maintains that the the U.S. government classification "is of no help."
According to the document prepared by the U.S. State Department, India is placed among the nations "under observation" for cases of violation of religious freedom. In contrast, nations like China, Vietnam, Egypt, Iraq, Iran, Pakistan and Saudi Arabia are of "particular concern" for repressions against religions or the deprivation of freedom of worship. A note for North Korea, where the regime in Pyongyang is confirmed as a nation where religious freedom is virtually "nonexistent."
GCIC activists record that in 2011 there were 136 incidents of anti-Christian attacks, of which 49 in the State of Karnataka alone, the epicenter of the violence against the minority also because of the policies promoted by the local government, since 2008 in the hands of the Hindu nationalist Bharatiya Janata Party (BJP).
"The Constitution of India - Sajan K George explains to AsiaNews - guarantees freedom of religion." However, we experience that "the reality is very different" and "it is not wrong" to say that in many states, especially "those led by the BJP," Christians "do not enjoy their full rights" or full religious freedom. He points to attacks against believers and places of worship and confirms that the current scenario of "secularism" of the nation is often overlooked in practice. Due to a "rising nationalism" and the "federal State's inability to act," says the Christian activist, it is possible to state that "the secular character of Indian democracy is in serious danger."
In contrast, Lenin Raghuvanshi shifts the focus to practical steps to promote peace and to guarantee full religious freedom. In this regard, he calls for the creation of movements and local initiatives, which could help to revive the goal of harmony and peaceful coexistence. He spares no criticism of the United States, which instead of processing documents should "raise funds through various agencies " to support projects and peace initiatives. Finally, an atheist activist recalls the investment and development programs on U.S. territory and, through these investments, Washington "should support secularism and interfaith harmony," while ensuring "the supremacy of the rule of law."
I LIKE TWEET
desk@asianews.it GLACOM®
Subscribe to:
Posts (Atom)